उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य के समान वेतन पर कैबिनेट के निर्णय का संगठन ने किया स्वागत
देहरादून। उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के हित में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का संगठन ने हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। संगठन ने कहा कि 18 जून 2026 को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में “समान कार्य के लिए समान वेतन” के संबंध में पूर्व निर्धारित कट-ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 को बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 किए जाने का निर्णय ऐतिहासिक और कर्मचारी हितैषी कदम है।
संगठन ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी तथा मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के हजारों उपनल कर्मियों को लाभ मिलेगा और उनके लंबे समय से लंबित न्यायोचित अधिकारों को मजबूती मिलेगी।
संगठन ने राज्य सरकार से यह भी मांग की है कि “समान कार्य के लिए समान वेतन” के संबंध में उत्तराखंड शासन द्वारा 3 फरवरी 2026 को जारी शासनादेश का सभी विभागों, निगमों एवं उपक्रमों में शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। जिन विभागों अथवा संस्थानों द्वारा अब तक शासनादेश का पालन नहीं किया गया है, वहां सख्त निर्देश जारी कर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पूर्ण सम्मान हो सके।
संगठन ने यह भी मांग उठाई कि न्यायालयों के आदेशों की भावना के अनुरूप उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र अमल में लाया जाए। इसके लिए विनियमितीकरण नियमावली-2025 के अंतर्गत स्पष्ट और प्रभावी आदेश जारी कर पात्र कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
संगठन का कहना है कि उपनल कर्मचारी वर्षों से विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। संगठन को विश्वास है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की इन न्यायसंगत मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी।
