हरिद्वार भूमि खरीद प्रकरण में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, पूर्व नगर आयुक्त की बर्खास्तगी और तत्कालीन डीएम पर मेजर पनिशमेंट की संस्तुति

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार की कड़ी कार्रवाई

देहरादून। हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में उत्तराखंड सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति अपनी सख्त नीति का स्पष्ट संदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त, हरिद्वार नगर निगम वरुण चौधरी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किए जाने की संस्तुति की गई है। वहीं, तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध दीर्घ शास्ति (मेजर पनिशमेंट) अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

दोनों अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भेजा जा रहा है।

तत्कालीन एसडीएम पर भी कार्रवाई

सरकार ने मामले में उस समय कार्यरत एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनके सेवा अभिलेख में परनिंदा प्रविष्टि दर्ज किए जाने के साथ ही तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने का निर्णय लिया गया है।

प्रारंभिक जांच के बाद शुरू हुई थी कार्रवाई

गौरतलब है कि हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया था। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी सहित कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था।

इसके बाद विशेष जांच और वित्तीय ऑडिट के माध्यम से पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल कराई गई, जिसके आधार पर अब यह कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि हैं तथा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा पद और अधिकारों के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के धन की सुरक्षा और सरकारी संसाधनों के पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश

धामी सरकार की इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जनधन के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय की जाएगी तथा दोषियों को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलेगा।