सभी तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद ही किया जाए भवन को जर्जर घोषित: जिलाधिकारी
एसडीम, नगर निगम नगर पालिकाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों का सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश
देहरादून, 08 सितंबर 2026।
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने देर शाम जनपद में जर्जर एवं संभावित रूप से असुरक्षित भवनों के चिन्हीकरण के संबंध में वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में जर्जर भवनों के चिन्हीकरण का कार्य पूरी गंभीरता एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी भवन को जर्जर अथवा गिरासू घोषित करने से पूर्व उसके सभी तकनीकी एवं संरचनात्मक पहलुओं का गहन परीक्षण किया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति का सही आकलन हो सके और जनसुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा सके।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों, नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत जर्जर भवनों का चिन्हीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसे भवनों की सूची तैयार करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति, संरचनात्मक सुरक्षा एवं आसपास निवास करने वाले लोगों की सुरक्षा सहित सभी आवश्यक पहलुओं का परीक्षण किया जाए।
जिलाधिकारी ने नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, लोक निर्माण विभाग तथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के अधिकारियों को जर्जर भवनों के निरीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण के लिए विशेषज्ञ तकनीकी टीमें गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के समन्वय से तकनीकी सर्वेक्षण कर भवनों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि भवनों को गिरासू घोषित करने की कार्रवाई सभी तकनीकी एवं विधिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संभावित दुर्घटना अथवा जनहानि को रोकने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएं।
उन्होंने कहा कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई को प्रभावी ढंग से संपादित करें। संवेदनशील एवं अत्यधिक जर्जर भवनों के संबंध में विशेष सतर्कता बरतते हुए आवश्यकतानुसार तत्काल सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाएं।
वर्चुअल बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, नगर आयुक्त ऋषिकेश विजयनाथ शुक्ला, उप जिलाधिकारी मुख्यालय रविंद्र ज्वान्ठा, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी, उप जिलाधिकारी डोईवाला अपर्णा ढोंडियाल, उप जिलाधिकारी चकराता प्रेमलाल, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
